या आधी : ऑस्ट्रेलिया - १.
मलेशियाला जाण्याआधी मी मुंबईत एका ज्येष्ठ डॉक्टरांना भेटायला गेलो होतो. बोलता बोलता ते म्हणाले, "अरे तिथे कुठे चालला आहात तुम्ही? भ्रष्टाचाराने बरबटलेले देश ते!" त्यांचा रोख आग्नेय आशियातल्या बऱ्याच देशांवर होता असं वाटलं. मी काही प्रतिक्रिया दिली नाही. थोड्याच दिवसात आम्ही मलेशियात कोटा भारू येथे उतरलो. विद्यापीठाने पहिले तीन दिवस एका बऱ्यापैकी हॉटेल मध्ये रहायची सोय केली होती. विद्यापीठाच्या मालकीची घरं होती, त्यातलं एक भाड्याने देऊ केलं होतं. पहिल्या तीन दिवसात, गृहोपयोगी वस्तूंची खरेदी, नोकरीवर रुजू होण्यासाठी आवश्यक ते सोपस्कार ह्यात गेले. फ्रीज, गॅसचा स्टोव्ह आणि वॉशिंग मशीन ह्या अत्यावश्यक वस्तू घेऊन आम्ही घरात राहायला गेलो. थोडी भांडीकुंडी बरोबर नेलीच होती. टेलिफोन कंपनीच्या ऑफिसात जाऊन, पैसे भरून फोन सुरु करून घेतला. हा मलेशियाचा पहिला धक्का. जवळच्याच किराण्याच्या दुकानात गॅसची एजन्सी होती. तिथे जाऊन सिलिंडर आणला - एका सिलिंडरच्या किमतीएवढं डिपोझीट भरून. हा तिथला दुसरा धक्का. लक्षात घ्या, ते १९९४ साल होतं. मुंबई आणि नाशिक चे ह्या बाबतीतले जाज्वल्य अनुभव ताजे होते!
कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठाने 'कार लोन'ची व्यवस्था केली होती. खरं तर विद्यापीठातली नोकरी ही शुद्ध सरकारी नोकरी होती. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालची. तिथे अशी काही सोय असावी हेच नवल होतं. व्याजाचा दर होता ४%. तीन वर्षाच्या कालावधीत संपूर्ण वसुली होईल ह्या बेताने कर्जाची व्यवस्था केलेली असे. त्यानुसार गाडीचं बुकिंग केलं. कोटा भारू मध्ये सार्वजनिक परिवहनाची सोय खास नसल्यामुळे कार असणं आवश्यकही होतं. भारतीय लायसन्स तिथे वैध नव्हतं, आणि माझ्याकडे आंतरराष्ट्रीय परवाना नव्हता. तेव्हा ड्रायव्हिंगचा श्रीगणेशा केला (भारतात चार चाकांचा अनुभव नव्हतं, केवळ 'बुलेट' चालवण्याचा होता). लेखी परीक्षा, मग ड्रायव्हिंग प्रशिक्षक... कालांतराने ड्रायव्हिंग चाचणी झाली, अस्मादिक पास झाले. तिथल्या "आर टी ओ" मध्ये फोटो, पासपोर्ट इ. घेऊन गेलो, त्या अधिकाऱ्याने पाच मिनिटात लायसन्स बनवून दिलं. मलेशियाचा तिसरा धक्का.
परदेशी कर्मचाऱ्यांना तिथे एक इमिग्रेशन टॅक्स भरावा लागे, पण शिक्षण क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांना त्यातून माफी मिळायची. त्यासाठी आयकर विभागात जाऊन काही कागदपत्रं करावी लागत. त्या निमित्ताने मी
आयकर कार्यालयात गेलो. संबंधित नमुन्यांवर सह्या करून, योग्य ती इतर कागदपत्रं सदर केली. अधिकारी म्हणाला, "उद्या मी रजेवर आहे, परवा सुट्टी आहे, तेव्हा तुम्ही तीन दिवसांनंतर या. मी मनात म्हटलं 'चला, शेवटी बाबूगिरीचा दणका मिळणार तर'. तीन दिवसांनी ऑफिस मध्ये पुन्हा गेलो. रिसेप्शनला एक महिला कर्मचारी होती. म्हणाली, 'ते अधिकारी आज हॉस्पिटल मध्ये गेले आहेत...'. मी, मनात : 'ह्म्म्म... आता काय...?'. तेवढ्यात ती म्हणाली 'थांबा! तुमचं नाव अविनाश आहे का?... हे घ्या तुमचं पत्र तयार आहे' असं म्हणत तिने एक लिफाफा दिला, त्यात माझं 'tax exemption' चं पत्र होतं. मलेशियाचा आणखी एक धक्का.
मला राहून राहून वाटायचं, हा विकसनशील देश आहे. इथे पण बऱ्यापैकी गरिबी आहे. गरीब-श्रीमंत ह्यात दरी आहे. तरी इथे मूलभूत सुविधा इतक्या सहज मिळतात. पावलोपावली मनधरण्या, लाचलुचपत हे करावा लागत नाही.
मलेशिया वर्षभर पाऊस पडणारा देश. तरीही इथले रस्ते उत्तम. बहुतेक सरकारी कार्यालयात वातावरण प्रसन्न, शांत आणि वातानुकूलित. रस्त्यावर वाहतुकीचा कधी खोळंबा झाला तर कर्णकर्कश हॉर्न्सचा वाद्यवृंद नाही... किंबहुना, मुंबई-पुण्यात किंवा नाशिकला एका तासात जितक्या वेळा हॉर्न वाजवला जातो तितक्या वेळा मलेशियामध्ये तीन वर्षात वाजवला नव्हता. १९९७ च्या 'सोरॉसनिर्मित' आर्थिक संकटाच्या वेळी मलेशियावर पण परिणाम झाला, पण कोरिया किंवा थायलंड प्रमाणे वाताहात झाली नाही. हे अर्थातच माझं, वैयक्तिक अनुभवावर आधारलेलं मत आहे. थोडीफार महागाई झाली, हॉटेल सारख्या व्यवसायांवर परिणाम झाला, पण दैनंदिन आयुष्यात फारसा परिणाम जाणवला नाही.
एका वर्षानंतर आणि पुन्हा तीन वर्षांनंतर भारतात आलो तेव्हा पुनश्च धक्के बसायची वेळ आली. १९९७ पर्यंत भारतात 'लिबरलायझेशन' , 'ग्लोबलायझेशन' चे वारे जोरदार होते. GDP, GNP, वगैरे मला समजत नाही. मला जे जाणवलं ते असं, कि वस्तूंच्या किमती डॉलर मध्ये असाव्यात तशा वाटल्या, पण सर्वसामान्य माणसाचं उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढलेलं दिसलं नाही. मेडिकल कॉलेजच्या प्राध्यापकांना त्या दिवसात जो पगार होता तो वाढत्या किमतींच्या प्रमाणात पुरेसा नव्हता हे त्यावेळचं माझं निरीक्षण. खाजगी शिकवण्या करून पगारापेक्षा जास्त पैसे मिळतात हेही ऐकून होतो. (हा कोणावर आरोप नाही, आणि सरसकट विधानही (stereotyping) नाही. गैरसमज नसावा!). पण ते माझ्या स्वभावात बसणं शक्य नव्हतं.
पुढच्या तीन-चार फेऱ्यांमध्ये आणखी बरेच अनुभव आले. पुण्यात एका निमसरकारी ऑफिसात चक्क खुर्चीवरच्या कारकुनाने सांगितलं, 'ते बाहेर बसलेले आहेत ना (म्हणजे दलाल), त्यांच्याकडे जा, ते समजावून सांगतील काय करायचं'.
दरम्यान आम्ही 'योगायोगाने' ऑस्ट्रेलियात पोहोचलो होतो. कायम वास्तव्याचा (PR , अमेरिकन ग्रीन कार्ड प्रमाणे) व्हिसा मिळाल्यावर कर्जावर घर घेतलं. घर जुनं होतं आणि आम्हाला एक खोली वाढवायची गरज होती. त्यासाठी लायसंस्ड इंजिनियर कडून प्लान प्रमाणित करून घेतलं आणि म्युनिसिपल ऑफिस मध्ये गेलो. तिथे प्लानिंग ऑफिसर ने सांगितलं की तुमचं प्लान नियमात बसत नाही, खोलीची लांबी थोडी कमी करा. ते करून पुन्हा ऑफिस मध्ये गेलो. त्या अधिकाऱ्याने मोजमाप केलं आणि म्हणाला, 'हे ठीक आहे, चार दिवसात बांधकामाचा परवाना तुम्हाला पोस्टाने मिळेल'. ड्रायव्हिंग लायसन्स साठी तेच. मलेशियन लायसन्स असल्याने (त्यावेळच्या नियमाप्रमाणे) फक्त लेखी चाचणीची आवश्यकता होती. ती चाचणी कम्प्युटरवर झाली. बाहेरच्या अधिकाऱ्याने कम्प्युटरवर आलेला निकाल पाहिला. म्हणाला, 'ठीक आहे, पैसे भरा, आठ दिवसांच्या आत लायसन्स पोस्टाने मिळेल'. आयकराचा 'रिफंड' आठ दिवसाच्या आत बँकेत जमा होतो. आरोग्यव्यवस्था नियमानुसार चालते. फॅमिली फ़िजिशिअनच्या 'रेफरन्स' शिवाय रक्त, लघवी, एक्स रे इत्यादी चाचण्या होत नाहीत, स्पेशालिस्ट ची अपोईण्टमेन्ट मिळत नाही आणि त्याच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय तशी औषधं मिळत नाहीत. इथे सुद्धा आरोग्य सेवेमध्ये टीका करायला जागा आहे, नाही असं नाही. पण सर्वसाधारणपणे प्रॅक्टिस स्वच्छ असते, त्रुटी असल्याच तर त्या बहुतकरून ‘सिस्टिम’च्या असतात.
अलीकडच्या काळातले भारतातले अनुभव...? एका भेटीत antibiotic घ्यायची वेळ आली (मी सहसा घेत नाही!). केमिस्टकडे जाऊन मागितलं, आणि पूर्वीच्या सवयीने माझं नाव आणि रजिस्ट्रेशन नंबर सांगितले (स्वतः डॉक्टर आहे, सेल्फ-प्रिस्क्रिप्शन म्हणून). तो म्हणाला, “कशाला? अहो तुम्ही सरळ आहात, ठीक आहे. पण मी सगळी रेकॉर्ड्स व्यवस्थित ठेवली, तरी तो इन्स्पेक्टर येणार, ५००० घेणार, कपाट उघडून किमती डीओडोरंट उचलून जाणार. सरळ काम करून हे बदलणार नाही.”
भारतातल्या मित्रांशी बोलतांना "हे सगळं बदलेल - सुरुवात झाली आहे" हे वाक्य अनेक वेळा ऐकायला मिळतं. चाळीस वर्षांपूर्वी पण मी हे ऐकलं होतं. तीस वर्षांपूर्वी, राहत्या घराचं मिळकत करासाठी मोजमाप व्हायचं होतं. एक शेजारी मला म्हणाला, प्रत्येक सदनिकेमागे ५० रुपये द्यायचे असं ठरलं आहे, तो अधिकारी क्षेत्रफळ कमी दाखवेल. मी म्हटलं, मला क्षेत्रफळ कमी करून नको आहे, आहे तेवढ्याच कर मी भरायला तयार आहे. त्या संबंधात माझ्या एका मित्राचं भाष्य : "तू सरळ असशील तर 'घेऊ' नको, पण तुला 'द्यायला' लागेलच". अलीकडे एके ठिकाणी ऐकलं की नगरपालिकेत बिल्डींग किंवा वाढीव बांधकामाच्या प्रस्तावाचा 'रेट' ७००० आहे. परवानगी साठी लोक म्हणे कार्यालयात जात नाहीत, स्थानिक नगरसेवकाकडे जातात.
मला कधी कधी प्रश्न पडतो, ह्यातले किती जण "मी अण्णा आहे" च्या टोप्या घालून फिरत होते? मोठ्या घोटाळ्यांचे आकडे मोठे दिसतात, पण ह्या छोट्या छोट्या आकड्यांची बेरीज कोणी केली आहे का?
कधी असंही वाटतं, तिथे राहून ह्या गोष्टींची सवय होते. सरळ माणसांनाही जगता येतं, थोडंफार चरफडून का होईना! माझ्या मित्रपरिवारातले सर्वच 'सरळ' आहेत! ते नाही का रहात? गेल्या महिन्यात, नाशिकला दोनचार वेळा रिक्षावाल्यांशी हुज्जत घातल्यावर दुसऱ्या दिवशी काही वाटेनासं झालं! पण दीर्घकाळ हे सहन करायची ताकद आता उरली नाही. जातीय राजकारण आणि त्यातून उद्भवलेल्या समस्या मिटण्यापलीकडे गेल्या आहेत असं वाटायला लागलं आहे. ऑर्कुटवरच्या समूहांमध्ये, नियंत्रकांनी कितीही अंकुश वापरले तरी जी वादावादी होते त्यातून आणखी काय दिसतं? मी मागे म्हटल्याप्रमाणे, मी ऑस्ट्रेलियाला 'ठरवून' आलो नाही, योगायोगाने पोहोचलो. पण आता कायम परत येण्याबद्दल विचारलं कोणी तर त्याचं उत्तर खेदपूर्वक "नाही" असंच द्यावं लागेल.
मग प्रश्न उभे राहतात ते असे : "जन्मभूमीची ओढ वाटते का नाही?"; "जन्मभूमीचा अभिमान वाटतो का नाही?" "आपली संस्कृती आवडते की नाही?" सर्व प्रश्नांची उत्तरं "हो" अशीच आहेत, पण त्यामागे आणखी बरीच मोठी भूमिका आहे. त्याबद्दल नंतर, लवकरच!
************************
